8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक अहम और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का पे मेट्रिक्स (Pay Matrix) ही लागू किया जाएगा। इस बार इस फॉर्मूले में नए आंकड़े और एक नया फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, पे मेट्रिक्स के मौजूदा ढांचे को बदले बिना ही उसमें अपडेट किए जाएंगे, जिससे न केवल वेतन का निर्धारण आसान होगा बल्कि यह प्रणाली पहले से अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
7वें वेतन आयोग का Pay Matrix ही क्यों रहेगा आधार?
7वें वेतन आयोग ने पे-बैंड और ग्रेड-पे की पुरानी जटिल प्रणाली को खत्म करके एक 18-लेवल वाला Pay Matrix लागू किया था। यह संरचना Dr. Wallace Aykroyd Formula पर आधारित थी, जो एक औसत भारतीय व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन तय करता है।
अब खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कोई नया मैट्रिक्स तैयार नहीं किया जाएगा। बल्कि, 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत संरचना को ही बनाए रखा जाएगा और केवल उसमें डेटा और मल्टीप्लायर को अपडेट किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई बेसिक सैलरी
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा परिवर्तन Fitment Factor के रूप में देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा गुणांक होता है जिससे मौजूदा Basic Pay को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस बार जो प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर सामने आ रहा है वह है 1.92।
यदि यह लागू होता है तो न्यूनतम वेतन कुछ इस प्रकार होगा:
वर्तमान न्यूनतम वेतन = ₹18,000
नया वेतन = ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
यह सीधा ₹16,560 की बढ़ोतरी को दर्शाता है, और यह केवल बेसिक पे है। इसमें Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Travel Allowance (TA) जैसे अन्य भत्ते जोड़ने पर कुल वेतन और भी अधिक बढ़ जाएगा।
पे लेवल्स का हो सकता है मर्जर
एक और अहम प्रस्ताव है Pay Levels Merger का। वर्तमान में Pay Matrix में कुल 18 लेवल हैं। लेकिन अब सरकार विचार कर रही है कि निचले स्तरों के कुछ लेवल्स को मिलाकर नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए।
उदाहरण के तौर पर,
Level 1+2 = नया A, Level 3+4 = नया B, Level 5+6 = नया C
इससे प्रमोशन आसान होगा और निचले वेतन स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
HRA और TA में भी संभावित संशोधन
नए वेतन आयोग में House Rent Allowance (HRA) और Travel Allowance (TA) की गणना भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी।
चूंकि बेसिक वेतन में बड़ा बदलाव आएगा, इसलिए HRA की दरों में भी संशोधन तय है। इसके साथ ही X, Y, Z Category Cities के अनुसार HRA को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही TA में भी शहर की कैटेगरी और महंगाई दर के अनुसार बदलाव संभव है।
बीमा राशि में हो सकता है इजाफा
एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की जा रही है और वह है Insurance Cover for Government Employees। सरकारी सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि फिलहाल कम मानी जाती है। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है ताकि मृतक कर्मचारी के परिवार को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके।
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
हालांकि, 8th Pay Commission का औपचारिक गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यदि अधिसूचना 2025 के अंत तक जारी होती है, तो इसके बाद एरियर (Arrears) देने की संभावना भी बनती है।
निर्णय की प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और सरकारी विभागों से सुझाव लिए जाएंगे। फिर आयोग इन पर विस्तृत चर्चा और गणना करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार (कैबिनेट) अंतिम निर्णय लेकर इसे लागू करेगी।
कर्मचारियों के लिए राहत और स्पष्टता का संकेत
8th Pay Commission में यदि 7th Pay Commission का ही Pay Matrix आगे बढ़ाया जाता है तो इससे कर्मचारी अनुमान लगा सकेंगे कि उनका नया वेतन किस स्तर पर होगा। साथ ही Fitment Factor के जरिए स्पष्ट और बड़ी बढ़ोतरी मिल सकती है।
सरकार के इस कदम से सैलरी ढांचा सरल और कर्मचारी हितैषी बनेगा। हालांकि, यह सब अभी भी प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम निर्णय सरकार की मुहर के बाद ही लागू होगा।
