कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन (Higher Pension) के आवेदनों की अस्वीकृति में हो रही अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। EPFO मुख्यालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया है कि वे आवेदनों को अस्वीकार करने से पहले उचित और ठोस कारण प्रस्तुत करें और आवेदकों को मामूली त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान करें।
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आंकड़ों में हायर पेंशन आवेदन प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, EPFO को हायर पेंशन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 3.68 लाख आवेदकों को डिमांड लेटर जारी किए गए, जबकि 1.02 लाख आवेदन अधूरी जानकारी के कारण नियोक्ताओं को वापस भेजे गए। अब तक, 34,500 पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 19,000 प्रक्रियाधीन हैं।
मनमानी अस्वीकृति और EPFO की प्रतिक्रिया
EPFO को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आवेदनों को मामूली त्रुटियों के आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है, जिन्हें नियोक्ताओं की सहायता से सुधारा जा सकता था। EPFO ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आवेदनों की समीक्षा करते समय मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें और अस्वीकृति के निर्णय को अंतिम उपाय के रूप में अपनाएं।
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ऑडिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPFO को निर्देशित किया है कि सभी अस्वीकृत आवेदनों का ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के अधीन सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की विशेष टीम द्वारा कराया जाए। इसके अतिरिक्त, EPFO अपने आंतरिक ऑडिट टीमों को भी नियुक्त करेगा, विशेष रूप से उन मामलों में जो न्यायिक प्रक्रिया में हैं।
न्यायिक हस्तक्षेप और कर्मचारियों के अधिकार
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि कर्मचारी और नियोक्ता ने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योगदान किया है और सभी नियमों का पालन किया है, तो EPFO उन्हें हायर पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता, भले ही योगदान एकमुश्त या विलंबित रूप में किया गया हो।
