मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana), में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह किया जाएगा। यह निर्णय राज्य की 1.27 करोड़ महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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योजना की वर्तमान स्थिति और आगामी किस्त
वर्तमान में, लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹1250 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हाल ही में, 15 मई 2025 को योजना की 24वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में कुल ₹1551.89 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की गई।
₹3000 की राशि कब से मिलेगी?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से ₹1250 से बढ़ाकर ₹3000 किया जाएगा। इसका अर्थ है कि आगामी वर्षों में सरकार धीरे-धीरे इस राशि में वृद्धि करेगी, ताकि महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके। हालांकि, इस वृद्धि की सटीक समय-सीमा या तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है।
पात्रता और रजिस्ट्रेशन की स्थिति
लाड़ली बहना योजना का लाभ 21 से 59 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को मिलता है, जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। हालांकि, वर्तमान में नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्थगित है, और केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल रहा है।
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उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को अतिरिक्त लाभ
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी 25 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के तहत ₹1250 की बजाय ₹1500 प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह अतिरिक्त ₹250 की राशि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, जिससे इन महिलाओं को दोहरी सहायता मिलेगी।
सरकार की प्रतिबद्धता और भविष्य की योजनाएं
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह स्पष्ट किया है कि लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने की है, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
