बिहार में बाढ़ और बारिश के मौसम को देखते हुए सरकार ने राशन वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों के लिए मई और जून महीने का राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है. खास बात यह है कि जून 2025 का राशन वितरण 22 मई से शुरू हो चुका है और जिन लोगों को मई 2025 का राशन अभी तक नहीं मिला है, उन्हें भी इसे प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान किया गया है.
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि किसी भी लाभार्थी को बाढ़ आने से पहले खाद्यान्न की कोई कमी ना हो और सभी जरूरतमंदों तक राशन सही समय पर पहुंच सके.
अब भी प्राप्त कर सकते हैं मई महीने का राशन
हालांकि 20 मई 2025 को मई महीने के राशन वितरण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद कई जिलों से ऐसी सूचनाएं सामने आईं कि कुछ लाभार्थी समय पर राशन नहीं ले पाए. इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह घोषणा की है कि अब भी ऐसे लोग अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता से संपर्क कर मई महीने का राशन प्राप्त कर सकते हैं.
इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर राशन लेने से वंचित रह गए थे. विभाग का कहना है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा और उन्हें उनका पूरा हक मिलना चाहिए.
ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी
राशन प्राप्त करने के लिए ई-पॉस मशीन (e-POS) के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है. यानी लाभार्थी को अपने आधार कार्ड से जुड़े फिंगरप्रिंट या अन्य पहचान प्रमाण के माध्यम से सत्यापन कराना होगा.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वे लाभार्थी जिन्होंने मई महीने का राशन नहीं लिया है, वे पहले अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाकर मई का राशन प्राप्त करें. इसके बाद वे दूसरी बार में जून महीने का राशन भी उसी प्रक्रिया से ले सकेंगे.
जून 2025 के राशन का वितरण हो चुका है प्रारंभ
उधर, जिन लोगों ने पहले ही मई महीने का राशन प्राप्त कर लिया है, उन्हें 22 मई 2025 से जून का राशन भी दिया जा रहा है. सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने नजदीकी PDS दुकानों पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना राशन प्राप्त करें.
विभाग ने PDS विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि राशन वितरण में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जाए. किसी भी लाभार्थी के साथ पक्षपात न हो और राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
राशन वितरण में सरकार की गंभीरता
बिहार सरकार इस बार बाढ़ पूर्व प्रबंधन को लेकर काफी सतर्क दिख रही है. हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ से पहले खाद्यान्न और जरूरी सामानों का भंडारण और वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है. खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में NFSA के अंतर्गत लाखों लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश को समय पर राशन मिल रहा है.
सरकार की इस योजना का उद्देश्य सिर्फ राहत नहीं बल्कि लोगों को समय रहते मदद पहुंचाना है ताकि आपदा की स्थिति में कोई असुविधा न हो.
कहां और कैसे उठाएं योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निम्न बातों का पालन करना आवश्यक है:
पहला, उन्हें अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाना होगा.
दूसरा, वहां ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा.
इसके बाद मई या जून महीने का राशन वितरित किया जाएगा, इस पर निर्भर करता है कि लाभार्थी ने पहले कौन सा राशन प्राप्त किया है या नहीं किया है.
विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस बार राशन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है. किसी भी तरह की शिकायत की स्थिति में लाभार्थी ब्लॉक स्तर पर संबंधित पदाधिकारी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
योजना को लेकर जनता में संतोष
सरकार के इस निर्णय को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासा संतोष देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि पहले अक्सर समय पर राशन नहीं मिल पाता था लेकिन इस बार सरकार की तत्परता से जरूरतमंदों को बहुत राहत मिली है.
साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है जिससे गलत लाभार्थियों को राशन मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है।
