
भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बन गया है, जिसका असर उत्तराखंड जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसके अंतर्गत डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और पावर विभाग के कर्मचारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। यह निर्णय सरकार द्वारा उठाए गए उन एहतियाती कदमों का हिस्सा है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं।
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुआ विशेष अलर्ट
भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कथित रूप से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर तैयार करने का आदेश जारी हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक सभी जिला अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही 12,000 अतिरिक्त बेड्स और ICU वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में जनता को उपचार की सुविधा दी जा सके।
स्वास्थ्य विभाग और पावर सेक्टर की भूमिका
स्वास्थ्य विभाग के अलावा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड-UPCL को भी सतर्क कर दिया गया है। विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें तत्काल ड्यूटी जॉइन करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकना है क्योंकि संकट के समय बिजली सेवाओं का सुचारू रूप से चलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऊर्जा विभाग की त्वरित कार्रवाई यह दिखाती है कि राज्य प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति को लेकर व्यापक तैयारी कर ली है।
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अन्य राज्यों में भी जारी हुआ सतर्कता अलर्ट
उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्यों में भी उच्च स्तर की सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पुलिस तथा सिविल डिफेंस विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी प्रकार, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भी बॉर्डर के पास अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश और राज्य की तैयारी
स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ने राज्यों को सतर्कता और आपातकालीन तैयारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें एक्टिव मोड में हैं और राज्य आपात संचालन केंद्र को भी फुल टाइम ऑपरेशन में डाल दिया गया है।
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