Widow Pension 2025 के तहत विधवा महिलाओं को अब ₹5000 प्रतिमाह तक की सहायता राशि दिए जाने की खबर ने पूरे देश में चर्चा बटोरी है। यह बदलाव खासकर उन राज्यों में अधिक महत्वपूर्ण है जहां अभी तक पेंशन की राशि बहुत कम थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार जैसे राज्यों ने हाल ही में अपनी-अपनी पेंशन योजनाओं में बदलाव किए हैं ताकि अधिक महिलाओं को आर्थिक राहत मिल सके।
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दिल्ली सरकार की पेंशन में बढ़ोतरी
दिल्ली सरकार ने 2025 के बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विधवा पेंशन की राशि ₹2500 से बढ़ाकर ₹3000 कर दी है। यह पेंशन उन महिलाओं को दी जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं है और जो दिल्ली की निवासी हैं। साथ ही आवेदिका ने पुनर्विवाह नहीं किया होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका को कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली में निवास करना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिला पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश में ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’ के तहत विधवा महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं की मदद करना है जो अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। योजना के तहत पात्र महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वह उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए और उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
Widow Pension 2025 का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र। दिल्ली सरकार की योजना के लिए आप delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन sspy-up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
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पेंशन नीति में बदलाव का उद्देश्य
सरकार द्वारा Widow Pension 2025 में किए गए ये बदलाव महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। जिन महिलाओं की आयु अधिक है और जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए यह पेंशन एक स्थायी आर्थिक मदद बनकर उभर सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य सरकारें भी इस योजना को और सुदृढ़ करें ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक यह सहायता पहुंचे।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में संभावित बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा एक साझा राष्ट्रीय विधवा पेंशन नीति का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि ₹5000 प्रति माह हो सकती है। हालांकि अभी यह केवल अनुमान है, लेकिन महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार की जा रही मांगों को देखते हुए ऐसा होना संभव प्रतीत होता है।
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