धनबाद। ATM से पैसा निकालना और बैलेंस चेक करना अब आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। मई 2025 से लागू हुए Reserve Bank of India (RBI) के नए निर्देशों के तहत एटीएम के ज़रिए बैलेंस जानकारी लेने पर अब ग्राहकों को 7 रुपये का शुल्क देना होगा। यह नियम सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देशभर के बैंकों पर लागू किया गया है, जिससे करोड़ों खाताधारकों पर असर पड़ने वाला है। धनबाद के संदर्भ में बात करें तो यहां के करीब 18 लाख बैंक उपभोक्ता इस नियम से सीधे प्रभावित होंगे।
हर बार बैलेंस चेक करने पर कटेगा शुल्क, मुफ्त सीमा के बाद लगेगा अतिरिक्त चार्ज
अब तक अधिकांश बैंकों में एटीएम से बैलेंस चेक करने पर कोई शुल्क नहीं लगता था या फिर एक निश्चित संख्या में मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा दी जाती थी। लेकिन नए एटीएम नियमों (ATM Rule Change) के लागू होने के बाद यह सुविधा महंगी हो गई है। अब यदि आप मुफ्त एटीएम उपयोग की तय सीमा पार कर जाते हैं तो हर अतिरिक्त लेनदेन पर शुल्क देना होगा। यह शुल्क केवल नकद निकासी पर ही नहीं, बल्कि Balance Enquiry जैसी सेवाओं पर भी लागू होगा।
मई महीने से लागू हुए नियम, सोच-समझकर करना होगा कार्ड का इस्तेमाल
मई 2025 की शुरुआत से कई आर्थिक नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इनमें से एक बड़ा बदलाव एटीएम से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम Digital Transactions को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है ताकि लोग ऑनलाइन बैंकिंग और UPI जैसी सेवाओं की ओर रुख करें। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल साक्षरता कम है, वहां यह फैसला ग्राहकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
एटीएम से ट्रांजेक्शन की सीमा भी हुई सख्त, बैंक तय करेंगे शुल्क की दर
बैंकों की ओर से दी जाने वाली मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन की सीमा अब पहले से अधिक सख्त कर दी गई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक द्वारा महीने में 5 मुफ्त लेनदेन की सुविधा दी जाती है और उपभोक्ता 6वीं बार एटीएम का उपयोग करता है, तो उसे नकद निकासी पर अतिरिक्त शुल्क और बैलेंस चेक पर भी 7 रुपये देने होंगे। अलग-अलग बैंकों ने इस शुल्क को लेकर अपनी-अपनी दरें तय की हैं, जिन्हें ग्राहक को जानना बेहद जरूरी है।
एटीएम शुल्क बढ़ाने के पीछे क्या है वजह?
आरबीआई के अनुसार, बैंकों पर एटीएम संचालन की लागत बढ़ती जा रही है। मशीनों का रखरखाव, सुरक्षा और कैश रिफिल जैसी सेवाओं पर काफी खर्च आता है। साथ ही, बढ़ते साइबर खतरे और डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते झुकाव को देखते हुए बैंकों को एटीएम सेवा के मॉडल में बदलाव करना पड़ा है। इसीलिए Reserve Bank of India (RBI) ने नए शुल्क प्रणाली को मंजूरी दी है, जिससे बैंक इन सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक लागत वसूल सकें।
ग्राहक बोले- पहले ही महंगाई से परेशान, अब बैलेंस चेक पर भी चार्ज
धनबाद के विभिन्न इलाकों में जब खाताधारकों से इस बदलाव पर प्रतिक्रिया ली गई तो अधिकतर लोगों ने इसे नकारात्मक कदम बताया। एक वरिष्ठ नागरिक रमेश प्रसाद ने कहा, “हर बार जब मैं बैलेंस देखने जाऊं और 7 रुपये कटे तो यह बहुत अन्याय होगा। पहले ही चीज़ें महंगी हो गई हैं, अब बैंक सुविधा भी महंगी कर दी गई।” वहीं युवाओं का मानना है कि यह कदम डिजिटल सेवाओं की ओर प्रेरित कर सकता है लेकिन इसकी घोषणा से पहले व्यापक जनजागरूकता जरूरी थी।
विशेषज्ञों की राय- Digital Banking को मिलेगा बढ़ावा लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनौती
Banking Sector से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम से Digital India को बल मिलेगा और लोग UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का अधिक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बदलाव का दूसरा पहलू यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है, वहां यह नया शुल्क लोगों को परेशान कर सकता है। इसलिए सरकार और बैंकों को चाहिए कि वह इन क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें।
खाताधारकों के लिए क्या है सुझाव?
अगर आप इस नियम से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने Net Banking या Mobile Banking App के ज़रिए बैलेंस चेक करें। ये सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं और आप कभी भी अपने खाते की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही, एटीएम का उपयोग सोच-समझकर करें और कोशिश करें कि मुफ्त लेनदेन की सीमा के भीतर ही रहें। इससे आपकी जेब पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा।
