कल यानी 10 मई 2025 से महाराष्ट्र के नागपुर और अन्य प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह फैसला पेट्रोल पंप संचालकों ने साइबर फ्रॉड और बैंक अकाउंट फ्रीज होने की बढ़ती घटनाओं के चलते लिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वे इस निर्णय से उपभोक्ताओं को असुविधा में डालना नहीं चाहते, बल्कि खुद को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए मजबूर हैं।
यह भी देखें: फ्रिज में गैस भरने के कितने लगते हैं पैसे, पहले यहाँ रेट देख लो Fridge Gas Filling Price
फ्रॉड के चलते पंप मालिकों को हो रहा बड़ा नुकसान
हालिया महीनों में कई पेट्रोल पंप मालिकों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। Vidarbha Petroleum Dealers Association (VPDA) का कहना है कि कुछ अज्ञात धोखाधड़ी की घटनाएं पंप मालिकों से जुड़ी नहीं थीं, लेकिन फिर भी उनके खातों पर लियन लगाया गया। यह सब उन मामलों में हुआ जब धोखाधड़ी की रकम UPI या QR कोड के माध्यम से पंप मालिकों के खातों में स्थानांतरित हुई, और बाद में बैंक ने बिना जांच के कार्रवाई करते हुए खाते फ्रीज कर दिए। इससे न केवल कारोबारी गतिविधियों में बाधा आई, बल्कि पंप मालिकों को लाखों रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा।
डिजिटल पेमेंट को लेकर व्यापारियों की चिंता
इस घटनाक्रम के बाद पेट्रोल पंप संचालकों में डिजिटल पेमेंट को लेकर भय का माहौल बन गया है। पंप मालिकों का कहना है कि जब तक सरकार और संबंधित एजेंसियां इस तरह के मामलों को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश और संरक्षण नीति नहीं लातीं, तब तक डिजिटल भुगतान को रोकना ही सुरक्षित विकल्प है। उनका यह भी कहना है कि UPI पेमेंट- Unified Payments Interface से होने वाले लेन-देन में व्यापारियों को उपभोक्ताओं की ओर से भुगतान आने पर जोखिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं धोखाधड़ी में शामिल नहीं होते।
यह भी देखें: Gold Rate Today: भारत-पाक युद्ध से सोना हुआ धड़ाम! आज शुक्रवार 9 मई को इतना गिरा गोल्ड रेट
ग्राहकों को दी गई महत्वपूर्ण सलाह
जो उपभोक्ता 10 मई या इसके बाद नागपुर या महाराष्ट्र के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल भरवाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नकद भुगतान के लिए तैयार रहना चाहिए। पेट्रोल पंपों पर लगे नोटिस में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि UPI, PhonePe, Google Pay जैसे Digital Payment माध्यमों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। इससे असुविधा न हो, इसके लिए ग्राहक पहले से ही अपने पास कैश रखें।
सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग
पेट्रोल पंप मालिकों और व्यापारियों की यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार, NPCI और RBI जैसे निकायों को तत्काल इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यापारी चाहते हैं कि किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक उनके बैंक खातों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। यह मामला केवल पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।
डिजिटल इंडिया के सपने को झटका?
सरकार के Digital India अभियान के तहत पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल लेनदेन को भारी बढ़ावा मिला है। पेट्रोल पंप जैसे स्थानों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई गई हैं। लेकिन मौजूदा घटनाएं इस दिशा में एक बड़ा झटका मानी जा रही हैं। यदि इस तरह के फ्रॉड मामलों पर जल्द रोक नहीं लगाई गई, तो यह देश में डिजिटल भुगतान के प्रति जनता और व्यापारियों दोनों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
यह भी देखें: भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर जारी की चेतावनी, कर सकता है बड़ा साइबर अटैक
