DA Hike 2025 को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस बार जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि कर्मचारियों को 2% से 3% तक की बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। ऐसे में लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए यह किसी राहत से कम नहीं होगा।
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जनवरी 2025 में हुई थी सबसे कम वृद्धि
जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 53% से 55% कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी पिछले 6 सालों में सबसे कम थी। इसलिए इस बार की संभावित वृद्धि पर सभी की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि महंगाई के मौजूदा ट्रेंड और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW – Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों को देखते हुए जुलाई में 2% से 3% की बढ़ोतरी संभावित है। इससे DA 55% से बढ़कर 57% या अधिकतम 58% तक जा सकता है।
CPI-IW के आंकड़े क्या कह रहे हैं
मौजूदा समय में मार्च 2025 तक के CPI-IW आंकड़ों के मुताबिक DA 57.06% तक पहुंच चुका है। यदि आगामी तीन महीनों – अप्रैल, मई और जून – के आंकड़े स्थिर रहते हैं या मामूली वृद्धि दर्ज करते हैं, तो यह प्रतिशत 57.86% तक पहुंच सकता है। ऐसे में इसे राउंड फिगर करते हुए 58% घोषित किया जा सकता है। हालांकि, यदि आंकड़े अपेक्षा से कम आते हैं, तो यह 57% पर ही स्थिर रह सकता है।
महंगाई भत्ते का असर वेतन और पेंशन पर
DA में यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के मासिक वेतन को प्रभावित करती है, बल्कि पेंशन राशि में भी सुधार लाती है। खास बात यह है कि यह संभावित वृद्धि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कार्यकाल की अंतिम बढ़ोतरी मानी जा रही है, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना फिलहाल कम ही बताई जा रही है।
जनवरी और जुलाई: दो अहम मोड़
महंगाई दर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक हालात के बीच केंद्र सरकार हर छह महीने में DA की समीक्षा करती है। जनवरी और जुलाई दो अहम समय होते हैं जब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में संशोधन की उम्मीद रहती है। 2025 में जनवरी में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी से थोड़ा निराशा का माहौल था, लेकिन अब जुलाई में अधिक उम्मीदें बंध चुकी हैं।
वेतन पर DA हाइक का सीधा असर
अगर सरकार जुलाई में DA को 58% तक बढ़ाने का फैसला लेती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन स्लैब पर पड़ेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो 55% की दर से उसे ₹16,500 DA मिल रहा है। लेकिन 58% होने पर यह बढ़कर ₹17,400 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹900 अधिक DA मिलेगा, जो साल भर में ₹10,800 की अतिरिक्त आमदनी बनेगी। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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पेंशनर्स को भी मिलेगी राहत
DA हाइक को लेकर पेंशनर्स भी खासे उत्साहित हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की आय का मुख्य स्रोत पेंशन होती है, और उसमें DA का योगदान बड़ा होता है। हर बढ़ोतरी उनके बजट को थोड़ा और स्थिर बनाती है, खासतौर पर जब महंगाई तेजी से बढ़ रही हो। पेट्रोल-डीजल की कीमतों, गैस सिलेंडर के दाम, और दैनिक जरूरतों की वस्तुएं पहले ही महंगी हो चुकी हैं, ऐसे में DA में इजाफा राहत देने वाला हो सकता है।
DA तय कैसे होता है?
DA का निर्धारण पूरी तरह CPI-IW पर आधारित होता है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक श्रमिकों की जीवन-यापन की लागत को दर्शाता है, जिसमें खाने-पीने, रहन-सहन, परिवहन और अन्य जरूरी खर्चों का आंकलन किया जाता है। जब CPI-IW बढ़ता है, तब DA भी बढ़ता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन हमेशा CPI-IW की चाल पर नज़र बनाए रखते हैं।
कब आएगा आधिकारिक नोटिफिकेशन
गौरतलब है कि यदि सरकार जुलाई 2025 में DA में बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो इसके लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन सितंबर 2025 तक आ सकता है। पिछली बार जनवरी 2025 में DA हाइक का नोटिफिकेशन मार्च में जारी हुआ था। ऐसे में कर्मचारियों को इस बार भी कुछ हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन एरियर भुगतान के रूप में उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की मांग और उम्मीदें
भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो DA में होने वाली यह संभावित बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के इंतजार को भी थोड़ा आसान बना सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रही है।
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