सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। उन्हें उम्मीद थी कि इस आयोग के जरिए उनकी सैलरी में भारी इजाफा होगा। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें उतनी राहत देने वाली नहीं हैं। खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे यह साफ हो गया है कि कर्मचारियों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग सकता है।
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क्या है 2.86 फिटमेंट फैक्टर और क्यों है यह महत्वपूर्ण?
8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात सामने आ रही है, जो पहले से चली आ रही दर से मिलता-जुलता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 2.86 गुना किया जाएगा। हालांकि, यही फैक्टर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में भी लागू किया गया था। ऐसे में यह साफ है कि अगर यही दर फिर से दोहराई गई तो सैलरी में अपेक्षित इजाफा नहीं होगा।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह ₹51,480 होगी। हालांकि, महंगाई और जीवन-यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह वृद्धि बहुत संतोषजनक नहीं मानी जा रही है।
पहले क्या थी उम्मीदें और अब क्यों टूट रही हैं?
सरकारी कर्मचारी और यूनियन्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने की वकालत की जा रही थी। यदि यह दर लागू होती तो बेसिक सैलरी ₹18,000 से सीधे ₹66,240 तक पहुंच जाती। लेकिन सरकार की ओर से अब तक जो संकेत मिल रहे हैं, वे इस दिशा में सकारात्मक नहीं हैं।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) इस बार सैलरी में भारी इजाफा करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ सकता है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने संकेत दिए थे कि वह 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।
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कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं और आम तौर पर हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू होता है। इस लिहाज से 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाना संभावित है। हालांकि, अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही कोई कमेटी गठित की गई है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद इसकी घोषणा कर सकती है। लेकिन यदि इसमें देरी होती है या सिफारिशें कमजोर होती हैं, तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है।
किन कर्मचारियों को होगा सबसे कम फायदा?
कम ग्रेड पे और शुरुआती लेवल के कर्मचारियों को इस बार भी सबसे कम फायदा मिलने की संभावना है। चूंकि उनकी बेसिक सैलरी पहले ही कम होती है, ऐसे में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के तहत उन्हें मिलने वाला इजाफा भी सीमित रहेगा। वहीं, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिल सकता है, लेकिन वह भी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं होगा।
महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों पर क्या असर पड़ेगा?
फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक सैलरी पर लागू होता है, लेकिन इसका असर महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और HRA जैसे भत्तों पर भी होता है क्योंकि ये सभी बेसिक पे के प्रतिशत पर आधारित होते हैं। इसलिए जब बेसिक सैलरी में मामूली बढ़ोतरी होगी, तो संबंधित भत्तों में भी बहुत बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा।
क्या कर्मचारी संगठनों का होगा विरोध?
संभावना है कि अगर सरकार 2.86 के ही फिटमेंट फैक्टर को लागू करती है, तो कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) और अन्य संगठनों ने पहले भी वेतन आयोग की कमजोर सिफारिशों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है।
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सरकार की रणनीति और आगामी कदम
फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर सतर्कता से आगे बढ़ रही है। चूंकि यह एक संवेदनशील विषय है और करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी से सरकार बच रही है। वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) इस पर सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला ले सकते हैं।
